Day: April 12, 2025

राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा कार्रवाई करने की समयसीमा तय करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार यह निर्देश दिया है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किए गए विधेयक पर राष्ट्रपति को उस संदर्भ की प्राप्ति की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना होगा। अदालत ने…